PMMSY-PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA 2021

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PMMSY-PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA 2021
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PMMSY-PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA 2021
2.1 पीएमएमएसवाई मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और
उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और
प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला की मजबूती, पता लगाने की क्षमता,
एक मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचा और मछुआरों के कल्याण की स्थापना करना।


२.२ PMMSY दो अलग घटकों के साथ एक छतरी योजना है (क)
केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस) और (बी) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)।
केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) घटक को और भी अलग किया गया है
निम्नलिखित तीन व्यापक प्रमुखों के तहत गैर-लाभार्थी उन्मुख और लाभार्थी उन्मुख उपसंसाधक / गतिविधियाँ:
(i) उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
(ii) अवसंरचना और कटाई उपरांत प्रबंधन
(iii) मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा
२.३ प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा को कुल अनुमानित रूप से अनुमोदित किया गया है
रुपये का निवेश। 20,050 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी शामिल है। 9407 करोड़,
4880 करोड़ रुपये की राज्य हिस्सेदारी और लाभार्थियों का योगदान रु। 5763 करोड़ रु।

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2.4 PMMSY सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा a
वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 (पांच) वर्ष की अवधि।

विजन
“पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मत्स्य क्षेत्र
यह आर्थिक समृद्धि और मछुआरों, और मछली की भलाई में योगदान देता है
किसानों और अन्य हितधारकों, देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा
टिकाऊ और जिम्मेदार तरीके ”।
१०
अभिप्राय और उद्देष्य


4.1 प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्देश्य और उद्देश्य
(PMMSY) हैं:
(ए) एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी में मत्स्य पालन क्षमता का दोहन
और समान तरीके से
(बी) विस्तार के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि,
भूमि का गहनिकरण, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग और
पानी
(c) मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण – फसल के बाद
प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार
(घ) मछुआरों और मछली किसानों की आय और उत्पादन को दोगुना करना
रोज़गार
(() कृषि जीवीए और निर्यात में योगदान बढ़ाना
(च) मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा
(छ) मजबूत मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा
फ़ाउंडिंग पैटर्न


5.1 केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस)
(ए) संपूर्ण परियोजना / इकाई लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
(यानी 100% केंद्रीय वित्त पोषण)।
(b) जहां कहीं भी प्रत्यक्ष लाभार्थी उन्मुख यानी व्यक्ति / समूह गतिविधियाँ हैं
राष्ट्रीय सहित केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा किया गया
मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB), केंद्रीय सहायता होगी
1 1
यूनिट के 40% / परियोजना की लागत सामान्य श्रेणी के लिए और 60% के लिए
एससी / एसटी / महिला वर्ग।


5.2 केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)


5.2.1 गैर-लाभार्थी के लिए सीएसएस के तहत उप-घटकों / गतिविधियों को उन्मुख किया
राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला घटक, संपूर्ण परियोजना / इकाई लागत
नीचे दिए गए विवरण के अनुसार केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाएगा:
(ए) उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य: ९ ०% केंद्रीय हिस्सा और १०% राज्य
साझा करें।
(b) अन्य राज्य: 60% केंद्रीय हिस्सा और 40% राज्य का हिस्सा।
(c) केंद्र शासित प्रदेश (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना): 100%
सेंट्रल शेयर।


5.2.2 लाभार्थी के लिए उन्मुख अर्थात् व्यक्तिगत / समूह गतिविधियाँ सब-कमर्स / सीएसएस घटक के तहत गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए
राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र और राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार की वित्तीय सहायता
एक साथ सरकारें परियोजना / इकाई लागत का 40% तक सीमित रहेंगी
सामान्य श्रेणी और एससी / एसटी / महिलाओं के लिए परियोजना / इकाई लागत का 60%।
सरकारी वित्तीय सहायता केंद्र के बीच साझा की जाएगी
निम्नलिखित अनुपात में राज्य / संघ राज्य क्षेत्र:
(ए) उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य: ९ ०% केंद्रीय हिस्सा
और 10% राज्य का हिस्सा।
(b) अन्य राज्य: 60% केंद्रीय हिस्सा और 40% राज्य का हिस्सा।
१२
(c) केंद्र शासित प्रदेश (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना): 100%
केंद्रीय शेयर (कोई यूटी शेयर)।


5.2.3 एक गतिविधि जिसका नाम है “आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से आजीविका और पोषण संबंधी सहायता
मत्स्य पालन के संरक्षण के लिए पिछड़े, सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवार
PMMSY के तहत मछली प्रतिबंध / दुबला अवधि के दौरान संसाधनों को जारी रखा गया है


बचत-सह-राहत घटक के मानदंड, दिशानिर्देश और फंडिंग पैटर्न
केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) – नीली क्रांति योजना:
मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन। तदनुसार,
के तहत नामांकित लाभार्थी को प्रतिवर्ष 3000 रुपये की सरकारी सहायता
PMMSY के तहत इस गतिविधि को नीचे विस्तृत रूप से साझा किया जाएगा:
(ए) उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य: share०% केंद्रीय हिस्सा
और 20% राज्य का हिस्सा।
(b) अन्य राज्य: 50% केंद्रीय हिस्सा और 50% राज्य का हिस्सा।
(c) केंद्र शासित प्रदेश (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना): 100%
सेंट्रल शेयर।


5.2.3.1 इस घटक के तहत प्रत्येक नामांकित लाभार्थी को आवश्यक है
रु। 1500 प्रतिवर्ष। लाभार्थी मछुआरों को रु। 1500
मछली पकड़ने के मौसम के दौरान 9 महीने की अवधि में सालाना उनकी ओर
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र विभाग द्वारा नामित बैंक के साथ योगदान
मछली पालन। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तौर-तरीकों का विकास करेंगे
पारदर्शिता और स्मू

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PMMSY-PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA 2021


2.1 peeememesavaee machhalee utpaadan mein mahatvapoorn antaraal ko sambodhit karane ke lie dizain kiya gaya hai aur
utpaadakata, gunavatta, praudyogikee, phasal kataee ke baad ke buniyaadee dhaanche aur
prabandhan, aadhunikeekaran aur mooly shrrnkhala kee majabootee, pata lagaane kee kshamata,
ek majaboot matsy paalan prabandhan dhaancha aur machhuaaron ke kalyaan kee sthaapana karana.


2.2 pmmsy do alag ghatakon ke saath ek chhataree yojana hai (ka)
kendreey kshetr yojana (seees) aur (bee) kendr praayojit yojana (seeeses).
kendr praayojit yojana (seeeses) ghatak ko aur bhee alag kiya gaya hai
nimnalikhit teen vyaapak pramukhon ke tahat gair-laabhaarthee unmukh aur laabhaarthee unmukh upasansaadhak / gatividhiyaan:
(i) utpaadan aur utpaadakata mein vrddhi
(ii) avasanrachana aur kataee uparaant prabandhan
(iii) matsy prabandhan aur niyaamak dhaancha


2.3 pradhaan mantree matsy sampada ko kul anumaanit roop se anumodit kiya gaya hai
rupaye ka nivesh. 20,050 karod rupaye kee kendreey hissedaaree shaamil hai. 9407 karod,
4880 karod rupaye kee raajy hissedaaree aur laabhaarthiyon ka yogadaan ru. 5763 karod ru.


2.4 pmmsy sabhee raajyon aur kendr shaasit pradeshon mein laagoo kiya jaega a
vitt varsh 2020-21 se vitt varsh 2024-25 tak 5 (paanch) varsh kee avadhi.

vijan
“paaristhitik roop se svasth, aarthik roop se vyavahaary aur saamaajik roop se samaaveshee matsy kshetr
yah aarthik samrddhi aur machhuaaron, aur machhalee kee bhalaee mein yogadaan deta hai
kisaanon aur any hitadhaarakon, desh kee khaady aur poshan suraksha
tikaoo aur jimmedaar tareeke ”.
10
abhipraay aur uddeshy


4.1 pradhaanamantree aavaas yojana ke uddeshy aur uddeshy
(pmmsy) hain:
(e) ek sthaayee, jimmedaar, samaaveshee mein matsy paalan kshamata ka dohan
aur samaan tareeke se
(bee) vistaar ke maadhyam se machhalee utpaadan aur utpaadakata mein vrddhi,
bhoomi ka gahanikaran, vividheekaran aur utpaadak upayog aur
paanee
(ch) mooly shrrnkhala ka aadhunikeekaran aur sudrdheekaran – phasal ke baad
prabandhan aur gunavatta mein sudhaar
(gh) machhuaaron aur machhalee kisaanon kee aay aur utpaadan ko doguna karana
rozagaar
(() krshi jeeveee aur niryaat mein yogadaan badhaana
(ch) machhuaaron aur machhalee kisaanon ke lie saamaajik, shaareerik aur aarthik suraksha
(chh) majaboot matsy prabandhan aur niyaamak dhaancha
faunding paitarn


5.1 kendreey kshetr yojana (seees)
(e) sampoorn pariyojana / ikaee laagat kendr sarakaar dvaara vahan kiya jaega
(yaanee 100% kendreey vitt poshan).
(b) jahaan kaheen bhee pratyaksh laabhaarthee unmukh yaanee vyakti / samooh gatividhiyaan hain
raashtreey sahit kendr sarakaar kee sansthaon dvaara kiya gaya
matsy vikaas bord (nfdb), kendreey sahaayata hogee
1 1
yoonit ke 40% / pariyojana kee laagat saamaany shrenee ke lie aur 60% ke lie
esasee / esatee / mahila varg.


5.2 kendr praayojit yojana (seeeses)


5.2.1 gair-laabhaarthee ke lie seeeses ke tahat up-ghatakon / gatividhiyon ko unmukh kiya
raajyon / sangh raajy kshetron dvaara kaaryaanvit kiya jaane vaala ghatak, sampoorn pariyojana / ikaee laagat
neeche die gae vivaran ke anusaar kendr aur raajy ke beech saajha kiya jaega:
(e) uttar poorvee aur himaalayee raajy: 9 0% kendreey hissa aur 10% raajy
saajha karen.
(b) any raajy: 60% kendreey hissa aur 40% raajy ka hissa.
(ch) kendr shaasit pradesh (vidhaayika ke saath aur vidhaayika ke bina): 100%
sentral sheyar.


5.2.2 laabhaarthee ke lie unmukh arthaat vyaktigat / samooh gatividhiyaan sab-kamars / seeeses ghatak ke tahat gatividhiyon ko kaaryaanvit karane ke lie
raajyon / kendr shaasit pradeshon, kendr aur raajy / kendr shaasit pradeshon kee sarakaar kee vitteey sahaayata
ek saath sarakaaren pariyojana / ikaee laagat ka 40% tak seemit rahengee
saamaany shrenee aur esasee / esatee / mahilaon ke lie pariyojana / ikaee laagat ka 60%.
sarakaaree vitteey sahaayata kendr ke beech saajha kee jaegee
nimnalikhit anupaat mein raajy / sangh raajy kshetr:
(e) uttar poorvee aur himaalayee raajy: 9 0% kendreey hissa
aur 10% raajy ka hissa.
(b) any raajy: 60% kendreey hissa aur 40% raajy ka hissa.
12
(ch) kendr shaasit pradesh (vidhaayika ke saath aur vidhaayika ke bina): 100%
kendreey sheyar (koee yootee sheyar).


5.2.3 ek gatividhi jisaka naam hai “aarthik roop se saamaajik roop se aajeevika aur poshan sambandhee sahaayata
matsy paalan ke sanrakshan ke lie pichhade, sakriy paaramparik machhuaaron ke parivaar
pmmsy ke tahat machhalee pratibandh / dubala avadhi ke dauraan sansaadhanon ko jaaree rakha gaya hai
bachat-sah-raahat ghatak ke maanadand, dishaanirdesh aur phanding paitarn
kendr praayojit yojana (seeeses) – neelee kraanti yojana:
matsy paalan ka ekeekrt vikaas aur prabandhan. tadanusaar,
ke tahat naamaankit laabhaarthee ko prativarsh 3000 rupaye kee sarakaaree sahaayata
pmmsy ke tahat is gatividhi ko neeche vistrt roop se saajha kiya jaega:
(e) uttar poorvee aur himaalayee raajy: sharai0% kendreey hissa
aur 20% raajy ka hissa.
(b) any raajy: 50% kendreey hissa aur 50% raajy ka hissa.
(ch) kendr shaasit pradesh (vidhaayika ke saath aur vidhaayika ke bina): 100%
sentral sheyar.


5.2.3.1 is ghatak ke tahat pratyek naamaankit laabhaarthee ko aavashyak hai
ru. 1500 prativarsh. laabhaarthee machhuaaron ko ru. 1500
machhalee pakadane ke mausam ke dauraan 9 maheene kee avadhi mein saalaana unakee or
raajy / sangh raajy kshetr vibhaag dvaara naamit baink ke saath yogadaan
machhalee paalan. raajy / sangh raajy kshetr sunishchit karane ke lie upayukt taur-tareekon ka vikaas karenge
paaradarshita aur smoo

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PMMSY-PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA 2021
2.1 The PMMSY is designed to address critical gaps in fish production and
productivity, quality, technology, post-harvest infrastructure and
management, modernisation and strengthening of value chain, traceability,
establishing a robust fisheries management framework and fishers’ welfare.


2.2 The PMMSY is an umbrella scheme with two separate Components namely (a)
Central Sector Scheme (CS) and (b) Centrally Sponsored Scheme (CSS). The
Centrally Sponsored Scheme (CSS) Component is further segregated into
Non-beneficiary oriented and beneficiary orientated subcomponents/activities under the following three broad heads:
(i) Enhancement of Production and Productivity
(ii) Infrastructure and Post-harvest Management
(iii) Fisheries Management and Regulatory Framework


2.3 Pradhan Mantri Matsya Sampada has been approved at a total estimated
investment of Rs. 20,050 crores comprising of Central share of Rs. 9407 crore,
State share of Rs 4880 crore and Beneficiaries contribution of Rs. 5763 crore.


2.4 PMMSY will be implemented in all the States and Union Territories for a
period of 5(five) years from FY 2020-21 to FY 2024-25.

  1. VISION
    “Ecologically healthy, economically viable and socially inclusive fisheries sector
    that contributes towards economic prosperity and well-being of fishers, and fish
    farmers and other stakeholders, food and nutritional security of the country in a
    sustainable and responsible manner”.
    10
  2. AIMS AND OBJECTIVES
    4.1 The Aims and Objectives of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
    (PMMSY) are:
    (a) Harnessing of fisheries potential in a sustainable, responsible, inclusive
    and equitable manner
    (b) Enhancing of fish production and productivity through expansion,
    intensification, diversification and productive utilization of land and
    water
    (c) Modernizing and strengthening of value chain – post-harvest
    management and quality improvement
    (d) Doubling fishers and fish farmers incomes and generation of
    employment
    (e) Enhancing contribution to Agriculture GVA and exports
    (f) Social, physical and economic security for fishers and fish farmers
    (g) Robust fisheries management and regulatory framework

  1. FUNDING PATTERN
    5.1 Central Sector Scheme (CS)
    (a) The entire project/unit cost will be borne by the Central government
    (i.e. 100% central funding).
    (b) Wherever direct beneficiary oriented i.e. individual/group activities are
    undertaken by the entities of central government including National
    Fisheries Development Board (NFDB), the central assistance will be up
    11
    to 40% of the unit/project cost for General category and 60% for
    SC/ST/Women category.
    5.2 Centrally Sponsored Scheme (CSS)
    5.2.1 For the Non-beneficiary orientated sub-components/activities under CSS
    component to be implemented by the States/UTs, the entire project/unit cost
    will be shared between Centre and State as detailed below:
    (a) North Eastern & Himalayan States : 90% Central share and 10% State
    share.
    (b) Other States : 60% Central share and 40% State share.
    (c) Union Territories (with legislature and without legislature): 100%
    Central share.
    5.2.2 For the Beneficiary orientated i.e. individual/group activities subcomponents/activities under CSS component to be implemented by the
    States/UTs, the Government financial assistance of both Centre and State/UTs
    governments together will be limited to 40% of the project/unit cost for
    General category and 60% of the project/unit cost for SC/ST/Women. The
    Government financial assistance will in turn be shared between Centre and
    State/UTs in the following ratio:
    (a) The North Eastern & the Himalayan States: 90% Central share
    and 10% State share.
    (b) Other States: 60% Central share and 40% State share.
    12
    (c) Union Territories (with legislature and without legislature): 100%
    Central share (No UT Share).
    5.2.3 One activity namely “Livelihood and nutritional support for socio economically
    backward, active traditional fishers’ families for conservation of fisheries
    resources during fish ban/lean period” under PMMSY is continued as per the
    norms, guidelines and funding pattern of the Saving-cum-Relief Component
    of the Centrally Sponsored Scheme (CSS) – Blue Revolution Scheme:
    Integrated Development and Management of Fisheries. Accordingly, the
    governmental assistance of Rs 3000 per annum per enrolled beneficiary under
    this activity under PMMSY will be shared as detailed below:
    (a) The North Eastern & the Himalayan States: 80% Central share
    and 20% State share.
    (b) Other States: 50% Central share and 50% State share.
    (c) Union Territories (with legislature and without legislature): 100%
    Central share.
    5.2.3.1 Each enrolled beneficiary under this component is required to
    contribute Rs. 1500 annually. The beneficiary fishers will save Rs. 1500
    over a period of 9 months during fishing season annually towards their
    contribution with a bank designated by the State/UT Department of
    Fisheries. States/UTs will devise suitable modalities to ensure
    transparency and smooth implementation in this activity. Depositing
    of beneficiary contribution on a lump sum basis in a period of one or
    two months may be avoided.
    13
    5.2.3.2 The sharing funding pattern for this activity under the PMMSY is
    summarized as below:
    States/UTs Funding pattern Contribution
    (i) (ii) (iii)
    General States (i) 50:50 Centre and
    General States
    Centre share Rs. 1500 + State share
    Rs. 1500 + Beneficiary share Rs.
    1500= Rs. 4500/-year
    North East and
    Himalayan States
    (i) 80:20 Centre and
    NE & Himalayan
    States
    Centre share Rs. 2400 + State share
    Rs. 600 + Beneficiary share Rs. 1500
    = Rs. 4500/-year
    Union Territories 100% as Centre
    share for UTs (with
    legislature and
    without legislature)
    Centre share Rs. 3000 + Beneficiary
    share Rs.1500 = Rs.4500/-year
    5.2.3.3 The accumulated amount of Rs. 4500/- indicated above would be
    disbursed to enrolled beneficiary by the respective states/UTs at the
    rate of Rs. 1500/- per month.
  2. INVESTMENT
    6.1 For implementation of the PMMSY over a period of five years from the
    financial year FY 2020-21 to FY 2024-25, a total investment of Rs. 20,050 crores
    comprising of (a) Central share of Rs. 9,407 crores, (b) State share of Rs 4,880
    crores and (c) Beneficiaries share of Rs. 5,763 crores has been estimated.
    14
    6.2 Details of Financial Estimates are shown in table below:
    Sl
    No
    Components Total
    (Rs
    Crores)
    Central
    Share
    (Rs
    Crores)
    State
    Share
    (Rs
    Crores)
    Beneficiary
    contribution
    (Rs Crores)
    (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
    A Central Sector Scheme 1720.00 1720.00 Nil Nil
    B Centrally Sponsored
    Scheme
    18,330.00 7687.00 4880.00 5763.00
    B1. Beneficiary
    orientated activities
    11,990.00 3878.00 2349.00 5763.00
    B2. Non-beneficiaryoriented activities
    6340.00 3809.00 2531.00 Nil
    Total (A+B) 20,050.00 9407.00 4880.00 5763.00
  3. END IMPLEMENTING AGENCIES (EIAs)
    7.1 The PMMSY would be implemented through the following agencies:
    (i) Central Government and its entities including National Fisheries
    Development Board
    (ii) State/UT Governments and their entities
    (iii) State Fisheries Development Boards
    (iv) Any other End Implementing Agencies as decided by Department of
    Fisheries
    15
  4. BENEFICIARIES
    8.1 The intended beneficiaries under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
    are:
    (i) Fishers
    (ii) Fish farmers
    (iii) Fish workers and Fish vendors
    (iv) Fisheries Development corporations
    (v) Self Help Groups (SHGs)/Joint Liability Groups (JLGs) in fisheries sector
    (vi) Fisheries cooperatives
    (vii) Fisheries Federations
    (viii) Entrepreneurs and private firms
    (ix) Fish Farmers Producer Organisations/Companies (FFPOs/Cs)
    (x) SCs/STs/Women/Differently abled persons
    (xi) State Governments/UTs and their entities including
    (xii) State Fisheries Development Boards (SFDB)
    (xiii) Central Government and its entities
    8.1 Central Sector Scheme sub-components/ activities with 100% central funding

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